Enter your Email Address to subscribe to our newsletters
आजच्या डिजिटल युगात तरुणांनी केवळ करिअरमध्येच नव्हे, तर आर्थिक क्षेत्रातही सजग राहणं गरजेचं आहे. वेळेवर घेतलेले बचतीचे निर्णय आणि योग्य नियोजन तुम्हाला भविष्यातील आर्थिक स्थैर्य मिळवून देतात. यामध्ये भारतीय सहकारी बँकिंग प्रणाली एक मजबूत आणि विश्वासार्ह पर्याय ठरतो.
१ एप्रिल २०२५ पासून, संपूर्ण भारतात नवीन बँकिंग नियम लागू केले जातील. सामान्य माणसासाठी आर्थिक नियोजन, वाढत जाणाऱ्या गरजा, कर्जाच्या परतफेडीचे नियोजन, मिळकत आणि कर्ज याबाबींचा ताळमेळ योग्य राखल्यास चांगली गुंतवणूक करणे आणि नियोजनबध्द आर्थिक आराखडा ठरवणे आवश्यक आहे. यासाठी १ एप्रिलपासून सुरु होत असलेल्या नवीन आर्थिक वर्षात कोणते बदल होत आहेत, हे समजून घेऊ.
भारतातील बँकिंग क्षेत्र नव्या युगाबरोबर झपाट्याने बदलत आहे. डिजीटल आर्थिक व्यवहार आणि ऑनलाईन सेवा देशविदेशांत अतिशय सहज आणि सोप्या पध्दतीने विश्वासार्ह प्रक्रियेद्वारे केले जातात. जागतिक स्तरावरही भारताच्या या सुविधेची दखल घेतली जात आहे. युपीआयद्वारे अनेक देशात भारतीय चलनात व्यवहार केले जातात. या पार्श्वभूमीवर बँकिंगविषयक कायदे सुधारणा विधेयक 2024 राज्यसभेत मंजूर होणे हे भारताच्या बँकिंग क्षेत्रासाठी मानाचा तुरा आहे.
राहुल एक मध्यमवर्गीय कुटुंबातील तरुण. पुण्यात एका खासगी कंपनीत नोकरी करत होता. गावाकडे कुटुंब, पावसाच्या पाण्यावर पिकणारी छोटीशी शेती आणि घरचा कुटीरउद्योग, अतिशय संघर्षाने आईने त्याला शिकवले. डिप्लोमा आणि नंतर डिग्री करुन तो आता शहरातील खासगी कंपनीत काम करु लागला होता. अशी पार्श्वभूमी असलेला राहुल शहरांत एका मित्राबरोबर रुम शेअर करुन राहत होता. पण कंपनी आणि रुम हे बरेच अंतर होते. रोज बस, रिक्षा आणि मेट्रो किंवा लोकल ट्रेनच्या गर्दीतून मार्ग काढत ऑफिस गाठायचं, ही त्याची रोजची दिनचर्या. पण प्रत्येक प्रवास त्य
श्रद्धेय स्वर्गीय मोरोपंत पिंगळे यांच्या प्रेरणेने 1949 साली स्थापन झालेल्या जनता सहकारी बँकेने 75 वर्षे पूर्ण करून व्यवसायाचा 15,000 कोटींचा टप्पा यशस्वीरित्या पार केला आहे. या यशस्वी कालावधीमध्ये बँकेसोबत असणाऱ्या सर्व हितचिंतकांचे ऋणनिर्देश व्यक्त करण्यासाठी अमृत महोत्सवी वर्षाचा सांगता समारंभ आयोजित करण्यात आला होता.
