शिक्षणासाठी कर्ज

भारत आता विकसित देशांच्या पंक्तीत बसू पाहतो आहे. साक्षर आणि शिक्षित जनतेचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढते आहे. देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी ५४ टक्के तरुण त्यांच्या वयाच्या पंचविशीत आहेत. देशास या तरुणाईचा लाभ उठवायचा तर मोठ्या प्रमाणात शिक्षण सुविधा उपलब्ध करुन देणे भाग आहे. आज प्राथमिक शिक्षणाचा सर्व खर्च शासन स्वतःच उचलते. मात्र त्यानंतरचा खर्च पालकांना करावा लागतो. विशेषतः १२ वी नंतरचे शिक्षण खूपच खर्चिक झाले आहे. कोणीही व्यक्ती, केवळ पैसे नाहीत म्हणून शिक्षण घेऊ शकत नाही, ही स्थिती निश्चितच भूषणावह नाही. हे लक्षात घेऊन केंद्र शासन, रिझर्व्ह बँक आणि देशातील सर्व बँका यांनी शिक्षण कर्जाच्या विविध योजना आखल्या आहेत. रिझर्व बँकेने शिक्षण कर्ज हे प्राधान्यक्रम क्षेत्रात गणले असून त्यास उत्तेजन देण्याचे धोरण ठेवले आहे.

या योजना आखताना भारतीय बँक महासंघाने एक आदर्श योजना पुढे मांडली असून सर्व बँकांनी तीच  डोळ्यासमोर ठेऊन आपापल्या योजना सादर केल्या आहेत. प्रत्येक बँकेची योजना काही अंशी भिन्न असली तरी सर्व साधारणपणे त्यात एकवाक्यता आढळते. कर्जांचे व्याज दर मात्र प्रत्येक बँक आपापले ठरवते. कर्जाच्या अटी व शर्ती तुलनेने खूपच कमी असतात. याबाबतीत बँकांचा दृष्टिकोन खूपच उदार असल्याचे जाणवते. तरीही एक गोष्ट लक्षात ठेवायला हवी – कर्ज हा ग्राहकाचा हक्क नव्हे; कर्ज मंजूर करणे अथवा न करणे हे बँकेच्या इच्छेवर / धोरणांवर ठरते. त्याला आव्हान देणे शक्य नसते. मात्र आज अनेक राष्ट्रीयकृत, सहकारी बँका कर्ज देतात.

केंद्र शासनाच्या मानव संसाधन मंत्रालयाने ‘पंतप्रधान विद्यालक्ष्मी शिक्षण अनुदान योजना’ आखली असून, त्याद्वारे आर्थिक दृष्ट्या मागास (अल्प उत्पन्न) गटातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणकर्जाच्या व्याजाचा भार स्वतः उचलायचे ठरवले आहे. ज्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु. ४.५ लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळतो. हे अनुदान जात, धर्म यावर आधारित नाही. जो पर्यंत विद्यार्थ्याचे शिक्षण चालू आहे, तो पर्यंत व्याजाची रक्कम केंद्र शासन भरेल. हा लाभ एकाच घरातील एकापेक्षा अधिक विद्यार्थ्यानाही मिळू शकतो. प्रत्येक बँकेकडे या योजनेचा तपशील मिळू शकेल.

याशिवाय उर्वरित विद्यार्थ्यांसाठी अनेक राष्ट्रीयकृत, खासगी व सहकारी क्षेत्रातील नामवंत बँका सुध्दा अशा पध्दतीने शैक्षणिक कर्ज उपलब्ध करून देतात. सहकारी बँकाच्या मदतीने अधिकाधिक विद्यार्थी शैक्षणिक कर्ज योजनेचा लाभ घेऊन आपले उच्च शिक्षण निश्चिंतपणे पूर्ण करू शकतात.