‘सरफेसी’ (बुडित कर्जांच्या वसुलीसाठीचा कायदा), तसेच बेनामी मालमत्ता विषयक प्रशासकीय कारवाईला अधिक जोर येणार असल्याने त्याचाही अप्रत्यक्ष फायदा मिळणार आहे. परदेशात निघून जाणार्या करबुडव्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचा इरादा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केला तो यासाठीच.

 लघु आणि मध्यम आकाराच्या उद्योगांना उलाढालीच्या आकडेवारीच्या आधारावर प्रस्तावित केलेली करसवलत सध्याच्या मंदीसदृश वातावरणात दिलासा देणारी असून, त्याचा फायदा सहकारी बँकांच्या दृष्टीने मोठा आहे. बँक निफ्टीमध्ये झालेली वाढ बँकिंग क्षेत्राला चांगले दिवस येतील अशीच चिन्हे दर्शविते आहे. अर्थसंकल्पी उपायांची अंमलबजावणी चांगली झाल्यास त्याचा फायदा सहकारी बँकांना मिळेल, यात शंका नाही.

सहकार क्षेत्र केवळ महाराष्ट्रासाठीच नव्हे, तर इतर राज्यांसाठीही महत्त्वाचे आहे. सहकाराचा पाया जितका विस्तृत आणि भक्कम तितकी रोजगारवाढीला चालना अधिक. आज सहकार क्षेत्र कामगिरी आणि स्पर्धा अशा दुहेरी कात्रीत अडकलेले असले, तरी त्याचे आर्थिक समावेशकतेत मिळणारे योगदान दुर्लक्षून चालणार नाही. तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर सहकार क्षेत्र आणि सहकारी क्षेत्रातील बँका करू लागल्या आहेत. याचा फायदा केवळ त्या क्षेत्राला नाही, तर ग्राहकवर्गाला अधिक आहे. या दृष्टिकोनातून डिजिटल युगाकडे वाटचाल करीत असताना आता महाराष्ट्र सरकारने आपला अर्थसंकल्प मांडताना या क्षेत्राला आणखी बळ देण्यासाठी पावले उचलायला हवीत. 

केंद्रात आणि  राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने सहकारातून वाईट प्रवृत्ती संपवण्याची हीच वेळ आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आता जेटली यांच्या पावलावर पाऊल टाकून सहकाराला नवसंजीवनी देतील, अशी अपेक्षा आहे.